कर्ज और ब्याज चुकाने में चला जाएगा हिमाचल प्रदेश 2020-21 बजट का बड़ा हिस्सा

कर्ज और ब्याज चुकाने में चला जाएगा बजट का बड़ा हिस्सा

हिमाचल प्रदेश सरकार लगातार कर्ज के बोझ तले दबती जा रही है। 60 हजार करोड़ का कर्ज वह ले चुकी है और अभी 1160 करोड़ रूपये और कर्ज लेने के लिए आवेदन कर चुकी है। विकास पर खर्च होने की बजाए प्रदेश के बजट का 17 प्रतिशत हिस्सा यानि 8352 करोड़ रूपये केवल कर्ज और ब्याज चुकाने में ही चला जाएगा।

विकास कार्यों पर बजट का 40 प्रतिशत

विकास कार्यों के लिए मात्र 20251 करोड़ रूपये खर्च होंगे। लेकिन इनमें से भी बहुत सारा पैसा लैप्स में चला जाता है। योजनाएं धरातल पर नहीं उतर पाती। छोटी योजनाओं की बजाए ज्यादा पैसा बड़ी योजनाओं पर खर्च हो जाता है। आम आदमी तक इसका लाभ बहुत कम पहुंच पाता है।

वेतन और पैंशन में बजट का 40 प्रतिशत

प्रदेश में कर्मचारियों, एमएलए, मंत्रियों के वेतन, भत्ते और पैंशनों में बजट का 40 प्रतिशत के करीब पैसा खर्च हो जाता है। अब की बार भी सरकार ने 49131 करोड़ में से इस मद के लिय 19652 करोड़ का आंवटन किया है।

हवाई अड्डों की भेंट चढ़ रही है ऊपजाऊ जमीन

सरकार ने पहली बार हवाई अड्डों और एयरपोर्ट निर्माण, विस्तार के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। जबकि प्रदेश भर में शिमला, कांगड़ा, बल्ह की आम जनता हवाई अड्डों के विस्तार और निर्माण के खिलाफ लड़ रही है। उनका कहना है कि ऊपजाऊ जमीन को गैर कृषि परियोजनाओं के लिए नहीं दिया जाना चाहिए। सरकार ने जनता की मांगों की अनदेखी करते हुए एयरपोर्ट, हैलिपेड और एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए 1013 करोड़ रूपये की घोषणा की गई है। मंडी हवाई अड्डे के लिए जल्द ही भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शूरू करने की बात कही गई है।

अनूसचित जातियों के संगठनों की मांगों पर खरा नहीं उतरा बजट

अनुसूचित जाति उपयोजना 1990 करोड़ यानि 4 प्रतिशत के लगभग जबकि जनसंख्या के हिसाब से बजट प्रावधान की कई दलित संगठनों ने मांग की थी। हिमाचल प्रदेश में दलितों की संख्या 30 प्रतिशत से अधिक है। अगर जनसंख्या के हिसाब से बजट प्रावधान हो तो 14739 करोड़ का प्रावधान करना पड़ता। वहीं जनजाति उपयोजना के तहत मात्र 711 करोड़ यानी बजट का 1.4 प्रतिशत ही आवंटित किया गया है जो कि ऊंट के मुंह में जीरा है।