बचाओ किसान संघर्ष समिति का प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त से मिला, 3500 बीघा में जो आबादी उजाड़ी जाएगी उसे क

बचाओ किसान संघर्ष समिति का प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त से मिला और मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को Balh में प्रस्तावित हवाई अड्डे के निर्माण के विरोध में ज्ञापन भेजा और मांग की गई कि 3500 बीघा में जो आबादी उजाड़ी जाएगी उसे कहां बसाया जाएगा? क्या विस्थापित जनता को मुआवजे के अलावा जमीन के बदले जमीन दी जाएगी? जो लोग नगदी फसलों , पशुपालन, उद्योग और निर्माण से जुड़कर अपने परिवार को पाल रहे हैं उनके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था सरकार प्रस्तावित करती है ? यहां से दलित , अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक आबादी ही गुजरेगी उनको उजाड़ने में सरकार क्यों इतनी गंभीर दिखाई दे रही है ? और और यदि यहां हवाई अड्डे का निर्माण होता है तो लाखों पेड़ कटेंगे और जंगली जानवरों और पक्षियों का की विभिन्न प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान होगा सुकेती खंड ,कनसा खंड और लोहारी खंड है जो प्रस्तावित हवाई अड्डे के बीचो बीच बहती हैं और 10/ 12 फुट पर पानी उपलब्ध है !

प्रस्तावित हवाई अड्डे के निर्माण से पानी के वर्तमान स्रोत हवाई अड्डे की चपेट में आ जाएंगे जिससे प्रस्तावित हवाई अड्डे से लगती पंचायतों और नगर परिषद में पेयजल व सिंचाई योजनाएं ठप हो जाएंगे वर्तमान में फोरलेन में भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को किसानों को चार गुना मुआवजा देने से मना कर दिया गया है और पुनर निवास को लागू नहीं किया जा रहा है जिससे किसानों में पहले ही भारी रोष है और प्रस्तावित हवाई अड्डे में जो जमीन जा रही है उसके मार्केट रेट और सर्कल रेट में भारी अंतर है वर्तमान में किसानों को मुआवजा सरकार से मिलता है जिससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा प्रस्तावित रेलवे लाइन भी इसी हवाई अड्डे के साथ-साथ जाएगी जिससे बल बची हुई जनता भी विस्थापित हो जाएगी संघर्ष समिति ने सरकार को बहुत सारे बिंदु पर पत्रों के माध्यम से अवगत कराया है इसके बावजूद भी किसानों की मांगों को दरकिनार कर सरकार अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण पर पड़ी हुई है संघर्ष समिति मुख्यमंत्री से अनुरोध करती है कि आगे कोई कदम उठाने से पहले मुख्यमंत्री महोदय संघर्ष समिति को अपने साथ मीटिंग का एक मौका दें ताकि आमने-सामने बैठकर बल्कि किसानों को होने वाले नुकसान से सरकार को अवगत कराया जा सके संघर्ष समिति सरकार से अनुरोध करती है की बल्कि बजाएं हवाई अड्डा किस से दूसरे स्थान पर बनाया जाए जहां कम से कम विस्थापन हो कम हो वहां हवाई अड्डे का निर्माण किया जाए अन्यथा किसानों में भारी रोष है और मजबूरन संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ेगा जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी प्रतिनिधिमंडल में नंदलाल वर्मा सचिव जोगिंदर वालिया अध्यक्ष परसराम अध्यक्ष हिमाचल किसान सभा के अलावा भवानी सिंह हरिराम चौधरी लाल सिंह नंदलाल और मेहर चंद आदि ने भाग लिया